ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਝੂਲ ਗਏ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਗੂ ਚੋਖੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ, ਅਰਥਾਤ ਗਣ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ’ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ’ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬੋਹਲ ਹੂੰਝਣ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਸਤ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇ ਸਾਥ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬੀ ਕਦੇ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ‘ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਹੇਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੱਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ‘ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ’ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਵੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸਿਆਸੀ ਧੂੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੇ ਪਤੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉਨੱਤਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ’ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਖੈਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਖੈਰ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਓਦੋਂ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਬਰੇਕ ਲਾਏ ਚੱਲੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਫੁਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ ਇਕੱਲੀ’ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੁਰਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਬੱਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮੂਰਖ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਤਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ।
ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
