ਕਾਨੂੰਨ ‘ਅੰਧਾ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਾਲਿਆ ਜਾਂਦੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾ ਸਕਣਗੀਆਂ

0
201
ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਾਲ 1983 ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ‘ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਗੰਢ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਕੇ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਏਕੋਟ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ‘ਸਬੂਤ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਓਥੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਵਕਤ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ। ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡਰਦਾ ਏਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਏਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆਏ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ! ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ‘ਸਾਸ ਭੀ ਕਭੀ ਬਹੂ ਥੀ’ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਹੂ’ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹੋ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ‘ਬਹੂ’ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਗ ਉਗਲੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਆਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾਈ ਭੀੜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਵਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਣ-ਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਥੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਹੋਣਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੇਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਭੜਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਐਡਰੈੱਸ ਛਾਪ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਚਮੁੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਦੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਏਦਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਫ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਅੰਨ੍ਹਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਸ ਖੁਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਵਧਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਜਾ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਕ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੁਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੀਵਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਕੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪੈਂਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਏਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਧਾਲਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ!