ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਕੀ…

0
68
ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਲਚਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਆਈਆਂ ਸਮਝੋ, ਮਸਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਖੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਭਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ ‘ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਪਿੜ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਪਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਡਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹਾਲੇ ਰਿੜ੍ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਓਦੋਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਾਂਗ ਪਰੋਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਫਰਕ  ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਜਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਸ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਬਣੀ ਅਫਸਰੀ ਫੌਜ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਜਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਪਈ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾੜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਕਾਰਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਕੋਠੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਅ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਪਤਾਨੀ ਪਲਟਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਪਾਟਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦਾ। ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਦਾਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਬਾ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਥਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੌਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਟੁੱਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭੜਕਿਅ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੌ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੌੜ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਫਿਰ ਆਈਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਖੁੱਸਿਆ ਦਰਜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਟਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਮਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਓਸੇ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਗੋਂ ਵੀ ਸੰਭਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੁੱਠ ਵਿਚਲੇ ਤਿਲ ਕਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ