ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਧ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਵਿਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਭੇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ-ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ’ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਏਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਬਹੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਦਾਗ ਉੱਭਰ ਆਏ। ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੇਅਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੂਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਨੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਸੁਧਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਨੀ ਕੁ ਸਾਲ ਲੰਘ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਨਵੀ ਕਥਾ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਲਾ ਅਤੇ ਓਬਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ‘ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਮਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮਿਲੇਨੀਅਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਮਿਲੇਨੀਅਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ’ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਲ 1981 ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਡਲਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ‘ਮਿਲੇਨੀਅਲ’ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਧੋਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ-ਪਾਣੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੀ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ, ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਸਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਸਸਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਝੰਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਗੱਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨਪੀਠ ਐਵਾਰਡੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਂ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਲੋਹਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਏਦਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬਾਪ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਏਥੇ ਬਣਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇਗੀ। ਓਥੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲਦੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਘਰੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
