ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 60% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 1966 ਵਿੱਚ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅੱਜ 70000 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 1000 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ । ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ? ਕੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ? ਜਦ ਦੇਸ ਦੇ 67 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਰੋਜਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ 500 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਰੋਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣ? ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਦ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਅੱਜ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ 10 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਲੋਕ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਨਖਾਹ 500 ਤੋਂ 3000 ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਸ ਅਤੇ ਪਰੀਵਾਰ ਲਈ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ।ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਗਰਿਹਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸੌ ਗੁਣਾਂ ਆਮਦਨ ਜਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ,ਕਿਉਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾਂ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸਨ ਬਣਾਕੇ ਆਮਦਨਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾਂ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸਾ ਲੋਕਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਧਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੇਸਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਪਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦ 28 ਰੁਪਏ ਕਮਾਕੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮੀਰ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ 2800 ਲੈਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਇਸ ਅਮੀਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਬੇਰਹਿਮ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਅਤੇ ਤਪਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਸਾਇਦ ਰੱਬ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸਾਇਦ ਇਸ ਨੀਵੀ ਪਾਏ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀ ਪਾਈ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਸੋਚੀਂ ਪਏ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਲਾਤਮਿਕ ਤਸਵੀਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਜਰੂਰ ਦਿਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ ਦੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣ ਰੱਬ ਖੇਰ ਕਰੇ
